हेटौँडा । नेपाल सरकारले तयार पारेको संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस महासंघ) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले सरकारले सर्वसाधारणबाट राय संकलनको नाममा अघि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता तथा पारदर्शितामा प्रहार गर्ने ठहर गरेको छ।
गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी ल्याइएका प्रावधानहरूबारे महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघको भनाइमा, नयाँ मस्यौदाले नागरिक संघसंस्थाको स्वतन्त्रता र सहज सञ्चालनलाई प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा उल्टो अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्ने र सरकारी निकायमा अनावश्यक अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले भनेका छन्, “नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्ने कानून आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, तर सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको मस्यौदाले नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने खतरा छ।”
विगतका सहमतिहरू बेवास्ता गर्दै तयार गरिएको मस्यौदाले संघसंस्थालाई सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने नियत देखिएको भन्दै महासंघले यसलाई “पश्चगामी र झन्झटिलो” अभिव्यक्ति दिएको छ।
महासंघले सरकारले संघसंस्थामैत्री कानुन बनाउन सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिएको छ।
