– यादवराज बराल
त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय, हेटौडा-११
शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार एवम् संबिधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यबहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवम् समतामूलक पहूँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै शिक्षालाई राष्ट्रव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्प्रर्धायुक्त बनाउने प्रतिबद्धताका साथ सम्बत २०७५ सालमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बन्यो । ७ वटा परिच्छेद र ४१ वटा दफामा शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क बनाउन यो ऐन निकै प्रभाबकारी हुने आँकलन गरिएको भए पनि व्याबहारिक रुपमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ I उक्त ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सम्बत २०७७ मा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा नियमावली बनायो । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गराएर मात्र पूर्ण साक्षर बनाउन सकिदैन । विद्यार्थीको पारिवारिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षहरुका कारण शिक्षा पाउने अधिकारबाट उनीहरु बन्चित भएका हुन सक्छन । आर्थिक रुपमा विपन्न तथा मानव विकास सूचांकको दृष्टिकोणले पछाडि परेका परिवारका बालबालिकाको अध्ययन निरन्तरताको लागि छात्रवृति, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोसाक उपलब्ध गराउन र आवश्यकताको आधारमा आवासीय सुबिधा सहितको विद्यालयमा अध्ययन गराउन सक्ने उल्लेख भएपनि व्याबहारिक रुपमा त्यसो भएकै छ त ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा स्थानीय तहको काम, कर्तब्य र अधिकार अन्तर्गत दफा ११ को ‘ज’ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत २३ वटा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसको आडमा विद्यालयलाई नि:शुल्क गराउन र विद्यालय स्थापना, अनुमति, व्यबस्थापन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने निकाय पदीय दायित्व भुलेर व्यबस्थापन समितिकै नेतृत्व गर्नेगरी संघीय ऐन, नियम सँग बाझिने स्थानीय ऐनको आधारमा अध्यक्ष बन्दै हस्तक्षेपकारी व्यबहार नदेखिएको पनि होइन । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनको दफा ३० मा शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान शिर्षकको दफामा संघीय वा प्रदेशको कानून वमोजिम आवश्यक रकम अनुदानको रुपमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यबस्था रहेको छ । त्यसैगरी दफा ३६ मा हरेक गाउँ वा नगर सभामा प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तह पुरा गर्ने बालबालिका संख्या, विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा पुरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या जनाउनु पर्ने तथा आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षाको लागि विनियोजित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नियमावली २०७७ को नियम ५ मा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना, मासिक शुल्क, परीक्षा, स्थानात्नारण प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक, झोला, डायरी वा अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाइने व्यबस्था रहेको छ ।
नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहले प्राय आफ्नो कर्तब्य र दायित्व भुलेर भए पनि त्यही नियममा टेकेर नि:शुल्क गर्न विद्यालयलाई दबाब दिने गरेको पाइन्छ । विद्यालयले शुल्क उठाउनु ऐन बिरोधि हुँदाहुँदै पनि अंग्रेजी तथा नेपाली धारका कक्षा व्यबस्थापन गर्न, आवश्यक दरबन्दी अनुसार शिक्षक वितरण नहुदा निजिस्रोत शिक्षक-कर्मचारी नियुक्त गर्नुपरेको तीतो यथार्थ एकातिर छ भने, अर्को तर्फ पानी, बिजुली, सरसफाई, फर्निचर तथा मर्मत सम्भार र मसलन्दमा हुने खर्च ब्यबस्थापनका लागि शुल्क उठाउन विद्यालय बाध्य भएको देखिन्छ । राज्यले कानुन बनाउने तर त्यसको प्रयोग, अनुगमन तथा व्यबस्थापन गर्न नसक्ने तीनै तहका सरकारको कमजोर भूमिकाका कारण अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मकवानपुर जिल्लाको सन्दर्भमा हालसम्म कैलाश गा.पा, बागमती गा.पा, मकवानपुरगढी गा.पा र थाहा नगरपालिका लगायत चारवटा स्थानीय तहले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको घोषणा गरिसकेका छन् ।त्यँहा वास्तबमा अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गरिएकै छ त् ?
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार बोकेको स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क बनाउन हरेक विद्यालयमा हुने गरेका अन्तरिक निजिस्रोत शिक्षक तथा कर्मचारी लगायतका अन्य शीर्षकमा हुने खर्च टिपोट गरी त्यसको ब्यबस्थापन गर्ने दायित्व लिन सकेमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ब्यबहारिक र समाबेशी बन्न सक्छ । स्थानीय तहले मासिक रुपमा विद्यालयसँग हुने खर्चको अनुमानित खर्च माग गरी सो अनुसार मसलन्द खर्च उपलब्ध गराउदै शीर्षक अनुसारको रकम फर्छ्यौट गर्न सक्छ? माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार बोकेको स्थानीय सरकारले अभिभावकलाई तपाईहरु विद्यार्थी पठाउनुस, प्राबिधिक शिक्षामा हाम्रो लगानी हुनेछ र साधारण शिक्षा तर्फको सम्पूर्ण खर्च ब्यबस्थापन गर्ने जिम्बेवारी हाम्रो हो भन्ने दिन कहिले आउला भगवान?
