आफ्नो धारणा (लेख) लेख्नु पर्यो भनेर यसो नयाँ पत्रिका दैनिक हेरेको मात्र थिएँ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकीमा १३ महिनामा ५ जना सिइओ फेरिएछ भन्ने समाचार आएको रहेछ । किन यस्तो गरिन्छ भन्ने सवालमा उर्जामन्त्री दिपक खडकाले जब विद्यूत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानित ढंगले पदबाट हटाए, हितेन्द्र देव शाक्यसँग अहिले यी उर्जामन्त्रीको लफडा भएको कुरा बाहिर आईरहेको छ । सरुवामा विवाद भैरहेको छ। यी मन्त्रीले किन यस्तो गर्ने गरेको छ, यी कसैद्वारा परिचालित नभएको भए यस्तो हुँदैनथियो । सरुवाबाट मनग्य धन आर्जन गर्ने एउटा उपाय रहेछ नेपालमा । उता प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष साढे चार अर्वको विद्यूत निर्यात भएको भन्दै खुसी भएको समाचार पनि हेर्न भ्याएँ मैले त । कति खुशी भएका हाम्रा बुढा !
हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो । यहाँ जंगल, जल, जमिन यस्तो छ कि स्वर्ग यहि छ भन्ने गरिन्थ्यो । हुन पनि हो, यहाँको वन, जल, जमिन संसारको भन्दा अझ भनौं अति गर्मीदेखि अति चिसोसम्म छ । सगरमाथा हिमाल यहीँ छ । धार्मिक भन्ने हो भने हिन्दु देवताका मन्दिर असंख्य छन् । तर यहाँका मानिस किन दरिद्र भए भन्ने जवाफ कसैले दिएको छैन।
कर्मचारीमा त यो धन्दा नै छ भन्दा हुन्छ । कामै त्यही मात्र, कसैको पेशा जस्तो रहेछ । यो किन यस्तो भैरहेको छ भन्दा कुलमान घिसिङका पालामा नै हो, ने.क.पा.माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र वंगालादेशमा विद्यूत निर्यात हुने निर्णय भयो । दक्षिण छिमेकी देश भारतलाई औडाहा भैरहेको थियो । उसले प्रचण्डको सरकार त गिरायो नै । पछि कुलमान घिसिङ समेत हटायो । प्रचण्ड सरकार यीनले किन हटाए भन्ने सवाल कतिपयले बुझेकै छ । त्यो सरकारले गरिरहेको कामबाट अहिले सरकारमा हुनेलाई मर्का पर्ने भएपश्चात सबै मिलेर हटाए । पशुपति मन्दिरमा माडवारीले हारगुहार लगाएको सुनियो । यस्तो न रहेछ नेपाल त ।
नयाँ पत्रिका दैनिकको उर्जामन्त्रीको ताण्डव पछि अलि तल झरेर अर्को समाचार हेरेको त अदालतमा भागवण्डा भन्ने अर्को शिर्षकमा समाचार रहेछ । अब अदालतमा भागवण्डा भनेको के हो भन्ने जनताले बुझ्दैनन् । दलाल तस्कर गिरोह अपराधीले बुझेको छ । त्यही अनुसार सबै काम हुने गरेको छ, भैरहेछ ।अदालतमा भागवण्डा भन्ने बित्तिकै उही काग्रेस र एमाले त होला भन्न गारो मान्नु पर्ला र ? उच्च अदालतमा हो क्यारे, २७ जना चाहिने रहेछ । ६ जना वकिलबाट लाने रहेछ । त्यसमा चार जना काग्रेस र २ जना एमालेबाट फोटो नाम सहित छापिएको छ । यी वकिल न्यायाधिश भएपछि उनीहरुलाई आफ्नो वकिल साथी भेटन सजिलो हुने रहेछ । चिनेपछि काम गरी दिनपर्यो भन्न गाह्रो भएन । मेरो साथी न्यायाधिश भएको छ भन्दै झगडियालाई झुक्याउन सजिलो हुने होला । यो तरिका सहि होईन । न्यायालयमा यस्तो हुनु दु:खद हो । यसबाट न्याय निष्पक्ष हुन्छ भन्ने ठाउँ हुन्न । न्याय भनेको निष्पक्ष हुनपर्छ, यहाँ भैरहेको छैन । असमानता हटाउन संघर्ष भएको हो । अन्याय गर्न संघर्ष गरिएको पनि होइन । न्याय मिलेको छैन । सरसर्ति हेर्दा पनि न्याय परेको देखिने गरि हुन पर्छ।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी अचम्मका छन् । म भन्दा राम्रो अर्को छँदै छैन भन्दै एक्लै हिँडेको देखिन्छ । माधव झलनाथ झगडा के खान गरेको । माओवादीमा २१ टुक्रा जति भएछ । एमालेबाट माधव अलग भए । भिम रावलको ताल हेर । मधेशमा उस्तै छ । काँग्रेसमा कति गुट हो । मन्त्रीपरिषदमा यसको भाग यति उसको भाग यति रे, अचम्म हैन त । यसरी देश बन्छ ? बनेको बन्यै हो । यी बन्छ भन्न नमिल्ने । बन्छ भनिदिनु पर्ने । उल्लुहरुको देश । अस्थिरताको देश ।
आज मिल्छन् छैन । भोलि मिल्छन् होला भन्यो छैन । पद नपाएपछि अलग भै हाल्ने यस्तो पाराबाट चलेका पार्टीमा हामी कार्यकर्ता भैरहनु पर्ने । अब कोही दास छैन । सबैले बुझि सके । एउटा उधोग वाणिज्य संघको चुनावमा पुराना दलका मान्छेले चुनाव जित्न नसक्ने पोजिसनमा पुगेको हेरौंन । अब जनताले शक्ति देखाउने बेला आयो । नझुक्किनु होला है, जिवनका खौला काँडा भन्ने रुपचन्द्र बिष्टको उक्ति संझना आयो ।
पार्टी फुटको उपचार भनेको यो दलाल मिश्रीत संसदीय व्यवस्था नभै कार्यकारी जनताबाट चुनिने हुनपर्छ उपाय त्यही हो । यिनको दलाली त्यहीँ गएर समाप्त हुन्छ । यसो नगरि उपाय छैन नेपालमा । नेपाल र नेपालीले दु:ख पाईरहने हो चेतना भया ।
हिजो जनयुद्धमा हिडेको कतिपय कमरेडले जिवन पाए जस्तो गरि हिडि रहेका छन्।मर्ने त मरेर गए।वाच्नेले पनि मोज मस्ती नगरुन् त भन्ने प्रश्न गर्यो भने चुप लाग्न पर्ने अवस्था छ । कोही घाईते जिउमा छर्रा गोलि लिएर हिडेको छ । भित्र के छ के छ।बाहिर हेर्दा राम्रो छ । पिडा आफैमा छ।अझ टिकटक बनाएको हेर्दा कतै फेरि फिल्म खेल्न तयार भए जस्तो गरि हिडि रहेका छन् ति नेता कार्यकर्ता । डाँहा गर्न पनि बेकार । गर्न सके आफु पनि गर न बिरोध मात्र किन भन्ने दिन आए । एउटा घर पनि नहुने भन्यो भने के भन्नु । सके त पनि गर भन्देला उसले । कुरा हो फेरि । त्यत्रो युद्ध लडेको घरवार दरवार पत्नि छोरा छोरी सहितको आनन्दको लागि न हो भन्ने कुरा आउँछ । युद्धमा लडेका कतिपय व्यक्ति बिदेशमा अति गर्मिमा काम गरिरहेको छन् । त कति देशमा नै मकै पोलेर हिडेको देखिएकै छ ।
हिजो युद्ध लड्दा काँचो मकै चिथोरेर खाएको दिन कति संझनु र खै । अहिले राम्रा होटल नभै खान रुच्दैन तिनलाई । नराम्रो त देख्न मन लाग्दैन । सारी उस्तै लाउन पर्नि । तिज आयो भने ३० दिन खान र नाच्न पर्नि छ । गाडि भन्दा अर्को साधन मन नपराउने केन्द्रिय सदस्य भए जिल्लामा । पति भएपछि पत्नि पनि पदमा हुने । छोरा तयारी गर्न हतार छ । पद छाडन हुदैन है । फेरि कमाउने धन्दा हराउँछ । कमाई भैरहेको छ । गाउँका बारिका पाटामा पुगियो भने त कमाउने ठाउँ हराउँछ । त्यसैले पद छाड्न हुदैन । धम्की दिएर भएपनि पद चाहियो । पदमा भिन्न बिचार राख्ने कार्यकर्ता आउन हुदैन । घचेटि हाल्ने । त्यही पदमा अब जितौला भन्ने दिन आउँछ । यसरी पद भएपश्चात पैसै पैसा । वाह।क्या वात है !
वागमती प्रदेशमा एउटै पार्टीका दुई नेता फेरिए । यस्तो छ प्रदेशको ताल । जनताले बिरोध गरिरहेका प्रदेश चाहिदैन भन्दै गर्दा लुछाचुढी छ । जनतालाई व्यक्ति फेरिएर के हुने हो र । मतलब नभएको बिषय हो । मुख्यमन्त्रीले घर जग्गा दिने हो र ? संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यति गर न बरु । बेकार घर दिन्छु जग्गा दिन्छु भन्दै सस्तो लोकप्रियता किन दिनु । झुठ बाहेक के हुन सक्छ । बरु ठेक्का कता कता छ उतै ध्यान दिनु भैगोनि ।
उता कर्णालीमा काग्रेसले चाहँदैमा हुने हैन भन्दै अर्को पार्टिका प्रवक्ताले बोलेको समाचारमा सुनियो । यिनको व्यक्तिगत फाईदा वाहेक केही होइन । ठेक्का झ्वाम पार्ने कसरी भन्ने ध्यान मात्र छ । बाटा त्यस्तै छन् । हरिबिजोग छ जनतालाई सास्ती छ । कयौं वर्ष पुल बाटा बन्दैनन् । यहाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री ठेकदार उही । जसरी हुन्छ चुनाव खर्च जोहो गरि अर्को चुनावमा खर्च जुटाउने ध्याउन्न मात्र छ । हुँदा हुँदा संकटग्रस्त निर्धारण गरिएको तराईमा डिप वोरिङ्ग योजनामा समेत घोटला गरिएको शंका भन्ने कुरा सुनियो । न पहाड न तराई।घोटला नै मुख्य जागिर जस्तो छ नेपालमा । फाइलै पिच्छे घुष । योजनै पिच्छे घुष ।
अख्तियारका प्रमुख जोडिएको बिषय चर्चामा आएको थियो । अरुलाई मुद्दा लाग्छ उनलाई लाग्दैन । बचाउने र फसाउने जुन तरिका छ नेपालमा । भोट माग्न त आउलास् नि भन्न थालेका छन् जनता । सहकारीमा एक जनालाई मुद्दा लगाएर सरकार निदाएको छ । ति पिडितले न्याय पाए त ? कुनै सुनवाई छैन ।समस्याग्रस्त छ बैकहरु । ऋणीलाई टचर दिई रहेको छ । धम्क्याएको छ । कम मुल्यमा धितो लिलाम गरेको छ । यसको अर्थ हेर्ने हो भने बैकले जनताको धन लुटेको छ । त्यसमा सरकार मौन छ।
संविधान बनेको १० वर्ष भयो । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १६ बाट ४८ वटा मौलिक हक जम्मा ३३ वटा रहेका छन् । धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन राखिएको छ । जसमा भनिएको छ कि ३ वर्ष भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । त्यसतर्फ ध्यान कुनै सरकारले दिएन । यत्रो दुई तिहाईको सरकारले नदिएको कहिले दिने त ?
चाहिने नचाहिने कानुन बनाएको छ । कहिले संसोधन गरेको छ । कसका दवावमा फेरेको छ । रातभरीमा कानुन फेरिन्छ यहाँ । बहुबिवाह सम्बन्धी कानुनको कुरा उठाइयो । कुन नेताले दोश्रो बिवाह गर्नु छ अनि त्यसलाई कानुन चाहिएको होला ? कसका फाईदाका निम्ति कानुन बनाईन्छ । यस्तो अवस्थामा पुगेको छ सरकार । आवश्यक कानुन बनाईदैन । संबिधानले दिएको मौलिक हक अनुसार दिन पर्ने जग्गा दिईदैन । घर बनाई दिन पर्ने थियो, त्यो गरिएको छैन । संविधानमा व्यवस्थ गरिए बमोजिमका मौलिक हक अधिकार अहिलेसम्म दिईएको छैन ।
-देवी प्रसाद गौतम हेटौडा मकवानपुर
devi.gautamhtd@gmail.com 9855073529







