सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नगर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ । बाढी–पहिरोलगायतका विपद्का कारण वृद्धवृद्धालाई परिचयपत्र नम्बर बनाउन असहज भएकाले यससम्बन्धी पुरानो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा शाखाले हिजाे साेमबार परिपत्र प्रकाशन गरि सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीकाे सुचिकरण तथा नविकरण गर्न अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नभएकाे स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएकाे हाे ।
गत १० असारमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी १ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने नियम लागू गरेको थियो । तर, वृद्ध–वृद्धाले दुःख पाएको गुनासो आएपछि गत २७ असारमा सरकारले तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार शुक्रबार गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि यससम्बन्धी औपचारिक परिपत्र नहुँदा स्थानीय तहहरूले परिचयपत्र नवीकरणका लागि परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको दोहोरोपनलगायत विकृति अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसको उपयोगिता सुरु गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि पनि वडामै पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकतामा आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको दर्ता गरिने भएकाले यसले समस्या नहुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीको बुझाइ थियो । साथै, बालबालिका, ९० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा र अशक्तका लागि यो नियम लागू गरिएको थिएन ।
सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली बनाएको छ । जसमा एक करोड ५३ लाख नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको छ । तर, यसको उपयोगिता अझै तय हुन सकेको छैन । 
