हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले वर्तमान संघीय व्यवस्थाप्रति जनतालाई निराशा बाँड्न नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार हेटौंडामा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा भएको संघीयता सुदृढीकरण तथा संविधान कार्यन्वयन विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ताहरुले नै जनतामा निराशा बाँड्ने काम गरिरहेको भन्दै उहाँले यस्तो गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले वर्तमान व्यवस्थाले नै समाजको पहिचान खुलेको बताउनुभयो । यो व्यवस्थाभन्दा अगाडी समाजमा महिला, दलित र उत्पीडित वर्गले आफ्नो अधिकार नपाउने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले अहिलेको व्यवस्थाले सबैको अधिकारलाई स्थापित गरेको बताउनुभयो । अहिलेकोे व्यवस्थाले मुलुकलाई समग्रमा प्रगतीतर्फ डो¥याइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
अहिले प्रदेश सडक गुरु योजनाको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुहुँदै उहाँले चाँडै पास हुने बताउनुभयो । यो योजना पास भइसकेपछि आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभर ७ वर्षसम्म ३ सयभन्दा बढी सडकहरु कालोपत्रे हुने उहाँले दाबी गनुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारले अहिले विकासको मोडेल बदल्दै गइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उपलब्धी नहुने ठाउँमा लगानी गर्दा मुलक गरिब बन्ने अवस्था आउने बताउनुहुँदै उहाँले आवश्यकताको आधारमा मात्र काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले मुलुकमा अनुदानमा गएको रकमको उपलब्धी नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । अनुदानमा दिँदा व्यक्तिगत दिने तर त्यसको कुनै उपलब्धी नदेखिने उहाँले बताउनुभयो । यस कारण प्रदेशले व्यक्तिलाई अनुदान दिने काम बन्द गर्ने र लक्ष्यीत वर्गमा पु¥याएरसमुदायमा आधारित भएर मात्र अनुदान दिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च नभएर बजेट सञ्चिती मात्र हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा रहेको केही ऐनहरु संसोधन गरेर तीनै तहको सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्रको काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । तीन तहको क्षेत्रधिकार स्पष्ट नहुँदा योजना छनौट र कार्यन्वयनमै समस्या हुने गरेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पुलको काम गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति भएको बताउनुहुँदै उहाँले समन्वय समितिका लागि पनि ऐन कानुनहरु संसोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले प्रदेश, स्थानीय सरकार र समन्वयबीच प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उपयोग गर्ने कुरामा विवाद रहेको भन्दै यस समस्याको चाँडै हल गर्न संघीय सरकारले भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशले ढुङ्गागिट्टीको कर नलिने पनि बताउनुभयो । तीनै तहका सरकार र समन्वय समितिको क्षेत्रधिकारको बारेमा नीतिगत रुपमा नै बहस गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ललित घलानको सभाध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहता र महासचिव अशोक कुमार घिमिरे लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
