स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो‚ जसमा स्थानीय जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देशको स्थानीय सरकारवीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र गर्ने गर्दछ ।
देशमा १०४ वर्षे जहानीय राणा साशनको अन्त्य पश्चात बहुदलीय ब्यबस्था, पंचायती व्यवस्था, पुन: बहुदल, राजा तन्त्र, लोकतन्त्र देखि गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान जारी भएछन् l देशको शासन व्यवस्था संगै संवैधानिक जटिलता देख्ने जनप्रतिनिधि शिक्षामा जटिलता देख्दैनन्।किनकी वाैद्धिक जनशक्ति, रोजगार युक्त जनशक्ति, व्यवसायीक कृषक र शिक्षित व्यवसायी उनीहरुका झोले कार्यकता बन्दैनन् भन्ने बुझेका प्रतिनिधिले तत्काल शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउछन् भन्ने सोचियो भने पनि मुर्खता ठहर्छ।शिक्षामा सुधार नभएसम्म देश विकास असम्भव ठानी २०२८ सालमा पंचायत कालमै तत्कालिन राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सहमतिबाट नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ जारी भयो।तत्कालका लागि यो ऐन शैक्षिक सुधारमा कोषेढुंगा सावित भए पनि देशकाल र परिस्थिति सुहाउदो रहन सकेन।प्रमाण पत्रले मात्र रोजगार नदिने, रोजगारीको ग्यारेन्टी भएको प्राविधिक शिक्षा नहुदा, उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि बैदेशिएका युवा मात्रै देख्ने नेतृत्वको भाषणले युवा रोकिएनन्।उसले उच्च गुणस्तरीय शिक्षा र त्यो शिक्षाले दिने रोजगारीको खोजी गरेर आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो मातृभूमी र आफन्त त्यागेर बिदेशीएकाको पीडा राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ता जनप्रतिनिधिले बुझ्न सकेनन् ।
स्नातक वा स्नातकोत्तर उतीर्ण व्यक्तिको विज्ञता यदी उसको जीवनशैली र व्यवहारमा देखिएन भने त्यो उपाधिको के अर्थ ? स्थानीय सरकार शिक्षामा माध्यमिक तहसम्म आफ्नो अधिकार छ भन्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा ‘ज’ मा व्यवस्था गरिएको शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा अधिकार र त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को अधिकार सूची देखाउछ।अधिकार मात्र देखाई संविधान प्रदत्त मौलिकहकहरु उलंघन गरी आफूखुशी बनाइएका स्थानीय ऐनको आड र कार्यविधिले गरेको दरबन्दी मिलान, प्रतिशोधका आधारमा गरिएको शिक्षक सरुवा, प्रधानाध्यापक स्थानान्तरण, शिक्षक नियुक्ति आदि उदाहरणले स्थानीय तह शिक्षा सुधारमा भन्दा पनि शिक्षा ध्वत पार्न उद्दत रहेको पाइन्छ भनी आलोचना हुने गरेको छ l
स्थानीय सरकार संचालन ऐनको अधिकार सूची अन्तर्गत ३ नम्बर बुदामा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिमको योजना तर्जुमा, संचालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनको पक्ष, १० नम्बर बुदामा रहेको विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि तथा पाठ्यसामग्री वितरण, १६ नम्बर बुँदामा आधारित नि:शुल्क शिक्षा, बिद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको ब्यबस्थापन, १९ नम्बर बुदा संग सम्बन्धित स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको संचालन तथा व्यवस्थापन , २२ नम्बर बुँदाको शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता बिकास र २३ नम्बरको अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलाप संग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय तहले कत्तिको ध्यान पुर्याएको छ? सशर्त बजेटका अतिरिक्त विद्यालय संचालनका लागि आफ्नो बजेटको कति प्रतिशत छुट्ट्याएको छ ? बालमैत्री पालिका घोषणाको होडबाजी संगै बालमैत्री कक्षाकोठा, सौचालय, खानेपानी, बाल उद्धयान निर्माण, प्रयाप्त खेलकूद सामग्री, सो अनुरुप शिक्षण पद्दतिका लागि तालिमको ब्यबस्थापन तिर पनि सोच्न पर्छ की ?
शिक्षामा साच्चै सुधार चाहने हो भने एउटा दृष्टान्त जनप्रतिनिधिले बुझ्नु जरुरी छ।२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा शैक्षिक सुधारको एजेन्डा लिएर जनतामाझ जानुभएका दाङ्ग जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगर पालिका का घनश्याम पाण्डे अन्तत: निर्वाचित भए पछि त्यसलाई मुर्तरुप दिन सफल हुनुभयो।आफ्नो अबधिमा वहांले तुलसीपुरमा तुलसीपुर मेट्रो अस्पताल र तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा प्राबिधिक शिक्षालय स्थापना गरी स्वास्थ्य र प्राबिधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालिम परिषदको सम्बन्धनमा बन बिज्ञान, बाली बिज्ञान, फुड एण्ड डेरी, मेकानिकल इन्जिनियरिंङ्ग, फार्मेसी लगायतका तिन वर्षे डिप्लोमा कोर्समा ४० जना विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरी पालिका भित्रका सामुदायिक विधालयबाट एसईई गरेका छात्राहरुका लागि नि:शुल्क रुपमा माथिका ६ वटा कोर्सहरू अध्यापन गराइरहेको छ l निजि विद्यालयबाट एसईई गरेका छात्राहरुका लागि हरेक वडाले नि:शुल्क गरिदिन सिफारिश पत्र मात्र हैन रकमनै उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरेको छ।यदी स्थानीय विद्यार्थीबाट कोटा पूरा नभएमा मात्र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले कुनैपनि काेर्ष अध्ययन गर्न तीन वर्षको अवधिका लागि न्युनतम शुल्कमा प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता गरेको पाइयो।अझ रोचक तथ्य के हो भने उक्त संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई आफ्नै पालिकामा कर्मचारी बनाउने नीति लिएको पाइयो।त्यसैगरी यसलाई क्याम्पसको रुपमा विकास गर्न पालिकाले लुम्बिनी बौद्ध विद्यालय सँग सम्बन्धन लिएर बिएएलएलको कोर्ष अध्यापन गराई रहेको छ।चाडै नै बिबिए, बिएचएम, स्टाफ नर्स र एचए को काेर्ष संचालन गर्ने सोच बनाएको मेट्रो कलेजलाई पालिकाले विद्यार्थी ओसारपसार गर्न दुईवटा बस र प्रशासनिक कार्य गर्न एउटा विद्युतीय जिप पनि खरिद गरिदिएको रहेछ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा छात्राहरुको लागि सुविधासम्पन्न छात्रावासको व्यवस्था गरेकाे उक्त कलेजलाई आ.व. २०८०/०८१ मा तुलसीपुर उपमहनगरले साठी लाख रुपैया उपलब्ध गराएको क्याम्पस प्रमुख वसन्त आचार्यले बताउनु भयो।प्रमुख आचार्यका अनुसार यो साठीलाखले नपुगेमा थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन पालिका तयार रहेको बताउनु भयो।नि:शुल्क पाबिधिक महिला शिक्षाको लागि यो उदाहरण प्रयाप्त छैन?
वर्तमान मेयर टिकाराम खड्का पदेन ब्यबस्थापन समिति अध्यक्ष रहनु भएको उक्त कलेजले स्थानीय स्तरमै प्राबिधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र छिट्टै नै BBA, BHM, Staff Nurse र HA को काेर्ष संचालन गरी स्थानीय स्तरमै दक्ष प्राविधिक तथा प्राज्ञीक जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगार बनाउने नीति लिनुभएको पाइयो ।तुलसीपुर मेट्रो कलेज तथा प्राबिधिक शिक्षालयमा ब्यबस्थापनको आफ्नै कार्यविधि अनुसार समिति गठन हुने रहेछ। पालिका प्रमुख पदेन अध्यक्ष, उप-प्रमुख उपाध्यक्ष, कलेज रहेको क्षेत्रको वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रसशाकीय प्रमुख, पालिकाको शिक्षा प्रमुख लगायतका व्यक्ति उक्त मेट्रो कलेजको ब्यबस्थापन समितिका पदेन सदस्य रहने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको रहेछ । शिक्षालयलाई उपमहानगरको सम्पूर्ण लागत, व्यवस्थापन र अनुगमनमा संचालन गरेर देशकै उत्कृष्टता प्रदान गर्ने पहिलो मेयर घनश्याम पाण्डे र निरन्तरता दिने वर्तमान मेयर टिकाराम खड्का प्रति सलाम छ।
माध्यमिक तहसम्मको अधिकार आफूमा दाबि गर्ने पालिकाले उक्त विद्यालयको लागि प्राप्त हुने संघीय बजेटका अतिरिक्त बिद्यालयमा हुने सम्पूर्ण खर्च पालिकाले गर्छ, तपाईहरुको काम गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउनु मात्रै हो भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक लगायत सरोकारवाला संग किन भन्न सक्दैन ? नि:शुल्क गर भनेर दबाब सृजना गर्नुको सट्टा आफ्नो पनि कर्तव्य बोध गर्नुपर्छ की ? जान्दिन पनि नभन्ने र कतैबाट नयाँ कुरा सिक्न पनि नचाहने प्रतिनिधिबाट आफ्नै २३ ओटा अधिकार सूची कण्ठस्त गरी लागू गरीदिए शिक्षाले अबको पांच वर्षमै ठूलो फड्को मार्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्मरण रहोस, हाल संचालनमा आएका धेरैवटा प्राविधिक शिक्षालय अबको केही वर्ष भित्र बन्द हुने अवस्थामा पुगिसके l तसर्थ भाषणमा मात्रै प्राविधिक शिक्षाको महत्व, आवश्यकता र सम्भाबना को सट्टा त्यसको लागत, व्यवस्थापन , अनुगमन र नियमन तर्फ पालिका लाग्नु जरुरी छ l
लेखक : यादवराज बराल
सुझाब सल्लाहाका लागि: yadavrajbaral@gmail.com
