हेटौंडामा भेला भएका उनीहरुले एकस्वरमा भनिरहेका छन्– संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारबारे छिनोफानो गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । यस्तै हो भने हामी संघीय सरकारविरुद्ध लडाइँ लड्न बाध्य हुनेछौं ।
अहिले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु भेला भएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, तीन तहका साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्नेुपर्नेजस्ता विषयमा दबाब दिने उद्देश्यले बिहीबारदेखि हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक सुरु भएको भएको हो ।
शुक्रबारसम्म चल्ने बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव र मुख्यन्यायाधिवक्ताहरू हेटौँडामा भेला भएका छन् ।
हेटौंडामा भेला भएका उनीहरुले एकस्वरमा भनिरहेका छन्– संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारबारे छिनोफानो गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । यस्तै हो भने हामी संघीय सरकारविरुद्ध लडाइँ लड्न बाध्य हुनेछौं ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा संघ सरकारले खासै चासो नदिएको भन्दै दबाब बढाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बस्न लागेको हो । गत असार १५ मा पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक देखिएका विषयहरू ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ पुसमा मुख्यमन्त्रीले दिएको समयसीमा सकिँदै छ ।
गत १५ असारमा मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।
उक्त परिषद् बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदलसमेत बनाएको थियो । तर, कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारलाई विभिन्नखाले दबाब दिँदै आएका छन् ।
यसपटकको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूसँगै नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूसमेत सहभागी हुने भएका छन् ।
खासगरी संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ ।
