विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी कसलाई ?

नेपालको संविधान धारा ले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ I नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सुची अन्तर्गत (ड) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ I

त्यस्तै प्रस्तावित शिक्षा ऐनको परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ३ मा सार्वजनिक विद्यालयको स्थापना र संचालन स्थानीय तहले गर्नेछ भनिएको छ I जस अन्तर्गत विद्यालयको नक्सांकन तथा विद्यालय संचालनको आवश्यक लगानी वा स्रोतको सुनिस्चितता गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने कुरा उल्लेख छ I यस बाहेक निजी लगानीका विद्यालयलाई संचालन अनुमति, विशेष प्रकृतिका विद्यालय संचालन, कक्षा थप अनुमति जस्ता अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ I

संघीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा ऐन) को मस्यौदाको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ I जसमा विद्यालयको नक्सांकन गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सिकाइ उपलब्धीको मूल्याँकन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने, शैक्षिक तथ्यांक संकलन गर्ने, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पतिको अभिलेख राख्ने जस्ता जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ I

मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय संघीय संरचना अनुरुप संघीया निजामति कर्मचारीको व्यवस्थापनमा रहनेछ I संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगले निर्देशन गरेका काम गर्ने भनिएको छ I

संविधान र प्रस्तावित ऐन बाझिएको अवस्था:

नेपालको संविधानले माध्यमिक विद्यालयसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने गरी बनेको मस्यौदाका कतिपय बुँदा संविधानसंग बाझिएका छन् I  यसर्थ संविधान संशोधन नगरी फेरी ब्युँताउन लागिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहले गर्ने काममा समन्वय अभाव देखिने, नीतिगत अस्पष्टता आउने, संविधान सम्मत अधिकार स्थानीय तहमा रहंदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरी पनि भूमिका विहीन हुने, दुई पक्षबीच जुहारी चल्न सक्ने, त्यसको फाइदा लिंदै विद्यालयभित्र झनै अराजकता भित्रिन सक्ने देखिन्छ I यसर्थ, यही अवस्थामा ऐन आउनु विद्यालय सुधारको यात्रामा अझ आत्मघाती हुन सक्ने देखिन्छ I

विकल्प के हो ?

स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्ने गरी राखिँदा संवैधानिक संकट देखिने, समन्वयको अभाव देखिने, केन्द्र र स्थानीय तहबीच दूरी बढ्ने, स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह पछि हट्ने, सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिमा आन्तरिक भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने, अराजकता र अकर्मण्यता बढ्न सक्ने देखिएकाले यसको समाधानका लागि दुई विकल्प मात्र छन् :

१. स्थानीय तहलाई अझ परिष्कृत, सबल र मजबुत बनाउने

२. संविधान संशोधन गरेर शिक्षालाई संघीय प्रशासनिक संरचना अन्तर्गत राख्ने,

माथिका दुई विकल्पमा सोच्दा तत्कालका लागि स्थानीय तह प्रति केही वितृष्ण भएका कारण स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिनै हुन्न भन्ने मत देखिए पनि कालान्तरमा स्थानीय तहलाई नै अझ परिष्कृत र सशक्त बनाएर लैजानुको विकल्प छैन I त्यस कारण स्थानीय तहमा हाल देखिएका केही प्राविधिक, प्रशासनिक समस्यालाई समाधान गर्दै निम्न दृष्टिकोणमा छलफल गर्न सकिन्छ I

स्थानीय तहलाई शैक्षिक सुधारका लागि कसरी मजबुत बनाउने  ?

१. संघीय शिक्षा ऐनमा स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाउने,

२. समानान्तर अभ्यास गर्ने शिक्षा समन्वय इकाई वा ब्युँताउन खोजिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी त्यो जनशक्तिलाई स्थानीय तहको मातहत ल्याउनु पर्दछ,

३. शिक्षा तालिम केन्द्रलाई बिस्तार गरी “शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र” को नाममा हरेक स्थानीय तहमा पुर्याउनु पर्दछ, उक्त केन्द्रले स्थानीय तहमा शैक्षिक अनुसन्धान गर्ने, शिक्षकलाई आवश्यक तालिम र सहजीकरण गर्ने, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम केन्द्र तथा परीक्षा बोर्डसंग समन्वय गरेर आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, नगर शिक्षा नीति निर्माणमा प्राज्ञिक भूमिका खेलेर शिक्षा समितिलाई सहयोग गर्ने जस्ता काम गर्ने,

४. हरेक स्थानीय तहले तालिम केन्द्र वा शैक्षिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको शिक्षकको लागि सेवा प्रवेश वा सेवा कालीन तालिमका लागि लामो वा छोटो अवाधीका लालिमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने,

५. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा बोर्ड लगायतले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ,

६. शिक्षकलाई कारवाही तथा पुरष्कार/प्रोत्साहनको सिफारिस गर्ने, निश्चित प्रकारका कसूरमा नगर समितिको सिफारिसमा पदबाट निलम्बन सम्मका कारवाही गर्ने अधिकार सुनिस्चित गर्नु पर्ने,

७. राजनीतिक संलग्नता राख्ने प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतलाई शिक्षा समितिले निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार दिने, यसो नगरे अदालतमा आम नागरिकले सोको उजुरी दिन सक्ने,

८. शिक्षकझैं प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गरी खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले  प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी स्थानीय तहमा पठाउने, विद्यालय विकास योजना वा कार्यसम्पादनका आधारमा स्थानीय तहले नियुक्ति, बढुवा वा सरुवाको सिफारिस गर्ने,

९. स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा मागेको दरबन्दी संघीय अनुदान मार्फत स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने,

१०. उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई हरेक वर्ष पुरष्कृत गर्ने, शिक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको कार्यविवरणको Tracking अनलाइनबाट गर्ने र आवश्यक प्राज्ञिक सहजीकरण मात्र गर्ने,

११. शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवका आधारमा वरिष्ठतम शिक्षकलाई नै  स्थानीय तहमा प्रशिक्षकका रुपमा विकास गर्ने

१२. स्थानीय तहभित्र कार्यविधि निर्माण केन्द्र विद्यालय तथा विषयगत समिति गठन गरी शैक्षिक उन्नयन तथा सिकाइ उपलब्धीका लागि काम गर्ने/गराउने

१३. विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सुधार तथा विकास प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, व्यवस्थापन समितिमा उठ्नेले विद्यालय सुधार प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने,

१४. यसरी स्थानीय तहलाई empower गर्दै गर्दा हिंजो बरियताका कारण देखाउंदै समायोजनमा जान नचाहने शिक्षाका उपल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई विज्ञका रुपमा समायोजन गर्न सकिन्छ I यी कार्यक्रम संचालन गर्न कम्तीमा उपसचिव तहको कर्मचारीको नेतृत्व चाहिन्छ I विद्यालयका शिक्षक र स्थानीय तहको जुहारी पनि केही हदसम्म यही वरियताकै कारण देखिएको कारण, यो समस्या पनि समाधान हुने देखिन्छ I

अनुरोध: क्षणिक अवलोकनका आधारमा  स्थानीय तहलाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी समानान्तर रुपमा अभ्यास गर्नु भन्दा ठुलो त्यागबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई अझ मजबुत र संस्थागत गर्दै लैजानुमा हाम्रो अध्ययन, अनुसन्धान, विचार, दृष्टिकोण सबै समर्पित हुनु पर्दछ I

अभिषेक घिमिरे (संयोजक – वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपाल)