मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ परिच्छेद र १६१ दफाको संघीय शिक्षा विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। संघीय शिक्षा ऐनलाई संसदमा पठाउन सरकारले स्वीकृति दिएसँगै लामो समयदेखि आउन नसकेको ऐन जारी हुने बाटो खुलेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव सुर्यप्रसाद गौतमको समितिले तयार गरेको ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ४४. मा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण को उपदफा (२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वत: शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यसैगरी उपदफा (२) बमोजिम परिणत भएको दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले नियुक्ति गर्नेछ र दफा ९० अनुसारको कार्य गरेमा नियुक्त गर्ने स्थानीय तहले बर्खास्त गर्ने ब्यबस्था रहेको छ । राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने पहिलो पटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन भनिए पनि शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेर ४० बाट घटाई ३५ मा झारिएको छ l त्यसैगरी शिक्षक सेवामा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरेको शिक्षकलाई पुन: परीक्षणकालमा राखिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कक्षा १-५ अध्यापन गर्नेगरी नियुक्त शिक्षक साधारण शिक्षक र ६-८ कालागि नियुक्त बिषयगत शिक्षक गरी आधारभूत विद्यालयको शिक्षकलाई दुई तहमा विभाजन गरिएकोछ l
प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा ब्यबस्था भएका नयाँ कुरा:
शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई लाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा बिकास तथा मानवस्रोत बिकास केन्द्रलाई शिक्षा बिभाग नामाकरण गरिएकोछ l जिल्ला शिक्षा कार्यालयको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइएकोछ l प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा तहगत बढुवा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने ब्यबस्था राखिएको छ l प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद सातमा बढुवा सम्बन्धि ब्यबस्था राखिएकोछ l जसमा आधारभूत तहको शिक्षकले स्थायी भएको ४ वर्ष र माध्यमिक तहको शिक्षकले पाँच वर्षमा वाढुवाको लागि उमेद्वार बन्न पाउने ब्यबस्था गरिएको छ l पन्ध्र वर्ष सम्म समान तहमा रही उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने वा मृत्यु भएमा त्यस्तो शिक्षकका लागि एक तह बढुवाको ब्यबस्था गरिएको छ l
त्यसैगरी दफा ४५ मा पदपूर्ति सम्बन्धि ब्यबस्था अन्तर्गत आधारभूत तह (कक्षा १-८) मा खुला प्रतियोगिताबाट १००% पदपूर्ती गरिनेछ भने द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीमा २०% आन्तरिक, ६०% कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २०% ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरिने छ l यसमा माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा भने खुला ७०% र आन्तरिक बाट ३०% गरी तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्नेछ l त्यस्तै द्वितीय श्रेणीमा ३०% खुला प्रतियोगिता, २०% आन्तरिक, ३०% कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २०% ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा नियुक्ति गर्ने जनाइएकोछ l प्रथम श्रेणीमा २०% आन्तरिक, ५०% कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ३०% ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा नियुक्ति गर्ने ब्यबस्था राखिएकोछ l
त्यसैगरी दफा ६३ मा स्थानीय तहले बिषय र दरबन्दी मिल्ने देखिएमा नियुक्तिको पाँच वर्ष पछि सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ l दफा ९८. को (३) उपदफा (२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकास दिदा शिक्षक जुन तहमा कार्यरत छ सोही तहमा पन्ध्र वर्ष अवधि पुरा गरेको भए एकतह बढुवा गरी स्वेच्छिक अवकास दिने उल्लेख भएपनि यसैमा दशौ तह भनि हुदैनभएको तह उल्लेख गरिएकोछ l त्यसैगरी दफा ९९. असमर्थ शिक्षक सम्बन्धी विशेष ब्यबस्था गरिएकोछ l जसमा शारीरिक वा मानशिक अवस्थाका कारण सेवागर्न असमर्थ भएमा नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा त्यस्तो शिक्षकलाई पाँच वर्ष सम्म सेवा अवधि थप गर्दा निवृत्तभारण पाउने गरी यो ऐन लागू हुनुपूर्व स्थायी भएका शिक्षकको हकमा मन्त्रालयले र यो ऐन प्रारम्भ भए पछि स्थायी भएका शिक्षकको हकमा नियुक्ति दिने अधिकारीले अवकास दिन सक्नेछ । दफा १०० मा गरिएको उपदान सम्बन्धमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण २०७५ मा भन्दा फरक पुरानो निबृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ l उपदफा (४) मा सम्बत २०७५ साल चैत्र ४ गते भन्दा अघि स्थायी नियुक्त शिक्षकले अवकास हुँदा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि बिस वर्षका लागि नपुग हुनआउने अबधिको अधिकतम सात वर्ष सम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सक्ने उल्लेख गरिएकोछ । त्यसैगरी निवृत्तिभरण पाइरहेको शिक्षकले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो शिक्षकले निवृत्तिभरण पाउने छैन ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ८० मा शिक्षकले कुनै प्रकारको प्रदर्शन, बन्द र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ l शिक्षकले बहुबिबाह गरेमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने नियम दफा ८१ मा राखिएकोछ l शिक्षकलाई तोकिएको काम नगरेमा स्थानीय तहको अधिकृतले पाँच वर्ष सम्म बढुवा रोक्का गर्न वा पाँच ग्रेड रोक्का गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ l
ऐन बन्नु ठूलो कुरा होइन, तर बन्दै गरेको ऐनको उद्देश्य र त्यसको सफलता कार्यान्वयन पक्ष सग गासिएको हुन्छ l ऐन बन्दैगर्दा कार्यान्वयन गर्ने तह शिक्षालय र शिक्षक बढी जिम्बेवार हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया होस् या निर्माण प्रक्रिया होस् दुबैमा शिक्षक र शिक्षकको नेतृत्व सहभागी गराउनु वान्छनीय हुन्छ l शिक्षा ऐन २०२८ को आठौ संसोधनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन l त्यसैगरी पाच वर्ष एउट} बिद्यालयमा सेवा अवधि पुरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्ने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन l बिद्यालयमा कार्यरत राहत कोटाका शिक्षक स्थायी गर्ने, + २ मा कार्यरत लगभग ६ हजार अनुदान र दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकका साथै ३ हजार बढी बालविकास सहजकर्ताको ब्यबस्थापनको बिषयमा प्रस्तावित ऐन केही बोल्न सकेको छैन l अधिकार किटान नगरी माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पदा शिक्षामा तहसनहसको स्थिति सृजना भएको छ, शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ l प्रस्तावित विधेयकले १७ थरिका शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनर्विचार गरी यसको जन्म हुनु पहिले संसोधनमा शिक्षक र तिनका नेतृत्वको सहभागिता अनिवार्य छ अन्यथा यसले अझ समस्या थप्ने निश्चित छ l
लेखक: श्री जनता मा.बि. फापरबारी, मकवानपुरका प्रधानाध्यापक हुन् l
