योगदानमा आधारित निवृत्तभरण शिक्षामा मौन, स्वीकृति की अवज्ञा ?

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वजेट मार्फत घोषणा भएको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण मिति २०७५ साल श्रावण १ गते पछि नियुक्त हुने (योगदानमा आधारित निवृत्तभरण ऐन २०७५ को दफा १६ अनुसारका) निजामति कर्मचारी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नेपाल सेवा र शिक्षक सेवाका लागि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले संघीय सांसदबाट पास गरी २०७५ साल चैत्र ०४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । तर पनि शिक्षा क्षेत्रमा यो अभियान प्रभावकारिता रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

१. योगदानमा आधारित निवृत्तभरण के हो ?

– मिति २०७६ साल श्रावण १ गते पछि नियुक्त हुने ऐनको दफा १६ अनुसारका कर्मचारी लाई अवकाश पछि दिईने पेन्सन प्रणाली हो। जसका लागि नियुक्ति  मिति देखिको कर्मचारीले आफ्नो तलबको ६ %  (प्रतिशत) रकम जम्मा गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको सत् प्रतिशत रकम सरकारले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा जस्तै जम्मा गरेर राखिदिन्छ। २० वर्ष भन्दा कम अवधि काम गरेर जागिर छोडेमा जम्मा हुन गएको रकमको सावाँ र ब्याज रकम लिन सकिन्छ  । तर २० वर्ष भन्दा बढी अवधि सेवा गरेमा जम्मा सेवा वर्ष x आखिरी महिनाको तलब रकम ÷ ५० बराबर हुन आउने रकम आजीवन पेन्सन पाइने व्यवस्था रहेको छ।

२. योगदानमा आधारित रकम कहाँ जम्मा गर्ने ?

– नेपाल सरकारले उक्त रकम नेपालको जुनसुकै `क` वर्गको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने जनाएको छ।

३. यो प्रणाली किन आयो?

– पेन्सन प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदा राज्यको झन्डै ५% बजेट पेन्सन सुविधामा खर्च भई अबको आठ वर्ष पछि वार्षिक करिब एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ राज्यबाट पेन्सनमा मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएकाले त्यति ठूलो रकम हरेक वर्ष राज्यले थेग्न नसक्ने भएकाले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

४. यो निवृत्तभरण कोषमा रकम जम्मा नगरे के हुन्छ?

– धेरैं ठूलो घाटा व्यहोर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि २०७५ सालमा एक जना माध्यमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षकको मासिक तलब ३७९९०/- थियो, त्यसको ६% बराबर २२७९.४/- र त्यतिनै रकम राज्यले थपिदिने गर्दा प्रति महिना ४५५८.८/- रुपैयाँ जम्मा हुन जान्छ। १२ महिनामा ५४,७०५.६/- गरी २०७८ असार सम्म ३ वर्षको जम्मा १,६४,११६.८/- र २०७८ श्रावण देखिको तलबमान बढेकाले ४३,६८९/- को ६% रकम २,६२१.३४/- पैसा र राज्यले थप्ने सत् प्रतिशत गर्दा ५२४२.६८ यसैगरी एक वर्षको रकम ६२,९१२.१६ पैसा र दुई वर्षको कूल रकम १,२५,८२४.३२/- पैसा गरी २०७५ देखि २०८० असार मसान्त सम्मको एकमुष्ट २,८९,९४१.१२/- पैसा तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसो गरिएन भने अवकास हुँदा वा बिरामीको कारण वा कुनै दुर्घटनामा परी जागिरबाट अवकास हुनुपर्दा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रुपैयाँ बाहेकको अन्य रकम सुविधा पाउने सम्भावना प्राय सुन्य हुन्छ।

५. योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणालीमा जाँदा कर्मचारीलाई के के घाटा हुन्छ?

– वास्तवमा राज्यले आफ्नो भलो चिताई ल्याएको कार्यक्रमले उसको व्यय भार घट्न जान्छ भने कर्मचारीलाई बिशेष परिस्थितिमा ७ वर्ष सम्म अस्थायी सेवा अवधि थपेर २० वर्ष पुर्याइ पेन्सन दिने अवस्थाबाट कर्मचारी वञ्चित हुन पुग्छन्। त्यसैगरी सेवा अवधिभर एक श्रेणी पनि बढुवा नभएका कर्मचारीको एक तह बढुवा रोकिन्छ। परिवारका लागि दिइने निवृत्तभरण रकम कटौती हुन्छ। पुरानो उपदान प्रणाली अनुसार ५ देखि १० वर्ष स्थायी सेवा अवधि काम गर्ने शिक्षकको प्रति वर्ष आधा महिनाको दरले आउने उपदान, १०-१५ वर्ष सेवारत कर्मचारीको प्रति वर्ष १ महिनाको दरले आउने रकम र १५ वर्ष माथि २० वर्ष भन्दा कम सेवा गर्ने कर्मचारीको प्रति वर्ष  डेढ महिनाको तलब बराबरको सुविधा रकम लगायतका घाटा सहनु पर्ने हुन्छ।

शिक्षकका विभिन्न पेशागत सङ्घ-संगठनहरु यो मुद्दा माथि बेखबर जस्तै देखिएका छन्। मकवानपुर जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने यहाँका लगभग ८५% भन्दा बढी २०७५ सालपछि नियुक्त हुनुहुने शिक्षकहरू यो विषयमा कमै जानकार रहेको पाइयो। करिव १५% विद्यालयहरुले शिक्षकहरूको योगदानमा आधारित ६% सहितको रकम माग गरेर विद्यालयकै कोषमा सुरक्षण गरेर राखेको पाइए पनि त्यसबापत प्राप्त हुने ब्याज रकम र आफ्नो जम्मा भएको यथार्थ विवरण शिक्षकहरुले बुझ्न सकेका छैनन्। यति गम्भीर बिषय आज शैक्षिक नेतृत्वकर्ताको मुख्य विषय किन बन्न सकेको छैन? स्थानीय पालिका वा शिक्षा विकास समन्वय इकाई यो विषयमा किन समन्वय गर्दैन? आगामी दिनमा एकमुष्ट पेशागत अवधिको रकम जम्मा गर्नुपर्दा कुनै एक शिक्षकको एक वर्षको तलब लगाउनु पर्ने हुनसक्छ भन्ने प्रश्न नव नियुक्त शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। यसरी भोलिको जटिल विषयवस्तुका सन्दर्भमा पेशागत महासंघ वा आ-आफ्ना सुवेक्षा भएका संघ, संगठन संग यी प्रश्नको तमाम शिक्षकको जिज्ञासा हुँदै गर्दा अनुत्तरित नेतृत्व गरी बस्ने नेतागणको की त यो मौन, स्वीकृति हो की त अवज्ञा।

(लेखक –  यादवराज बराल , जनता मावि , बागमती -८, मकवानपुरका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *