२२ असार २०८० ,शुक्रबार
हेटौंडा । लामो समयदेखि रोकिदै आएको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार यसपाली नरोकिने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सरोकारवाला निकायसंगको छलफल कार्यक्रममा डिभिजन सडक हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले एसियन हाइवेको रुपमा रहेको सडकलाई कुनैपनि विवादले नरोक्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसारनै यसपाली सडक विस्तार हुने बताए ।
उनका अनुसार रातोमाटेदेखि हेटौंडाको राप्ति पुलसम्म २५ गज भित्र पर्ने करिव १५० घर तथा व्यक्तिका संरचना रहेका छन् । सुचना प्रकाशन गरिएको ३६ औं दिनदेखि जुनसुकै स्थानबाट संरचना हटाउन सुरु गरिने उनले बताए ।
उता उद्योग वाणिज्य संघले भने मुवाब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ । सरकारले बजार क्षेत्रमा पर्ने हाइवेको बिकल्प खोज्नुपर्ने र भत्काउनै परे उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने संघले माग गरेको छ ।
उता हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरसभाको बैठक बाटै डिभिजन सडक कार्यालयले निकालेको २५ दिने सुचनाको समर्थन गर्दै सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको छ ।
यसअघि हेटौंडाबजार भत्काउन सुरु गरेपछी यहाँका केहि घरधनीले अदालतमा रिट दायर गरेपछी अदालतले स्टे अर्डर दिएको थियो। २५ मिटर सडक विस्तारकै मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले २५/२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यस भन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो ।
अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५/२५ गज भत्काउने तयारी गरेको छ । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ हुन्छ ।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८-०९-१९ को उत्प्रेषण आदेशमासमेत उक्त खण्डको सडकसिमा केन्द्रबाट २५/२५ गज (७५/७५ फिट) कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा उक्त क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी/अस्थाई घर-टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अगाडी विभिन्न मितिमा सुचना जारी हुँदापनि नहटाएकाले सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र सडकसिमा भित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना हटाउन अनुरोध छ”, सुचनामा भनिएको छ ।
३५ दिनभित्र सडकसिमा अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना नहटाएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक डिभिजन कार्यालयले नै भत्काउने र सो बापतको लाग्ने खर्च सम्बन्धित घरधनीबाटै असुल उपर गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।