मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकामा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागू भएकोछ । शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश र बागमती गाउँपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार चालु वर्ष देखि नै पालिकामा अनिवार्य तथा नि: शुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागू हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झम्कनारायण घलानले बताउनु भयो । गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा आज सोमबार आयोजित अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घलानले सो कुराको जानकारी गराउनु भयो ।
बागमती गाउँपालिकामा विभिन्न समस्याका कारण केही बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर रहेको र विद्यालय शिक्षाको मुलधारमा ल्याउन पालिकाले आवश्यक योजना बनाइ कार्यन्वयनमा ल्याउने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले बताउनु भयो l बागमती प्रदेश सरकार र पालिका बीच भएको सम्झौता बमोजिम आगामी जेठ मसान्त सम्मम्मा विद्यालय बाहिर रहेका बालाबलिकाहरुलाई अनिवार्य भर्ना गराउने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाउने र आवश्यक सहयोग गर्न सरोकारवाला सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो । शिक्षा पाउनु बालबालिको नैसर्गिक अधिकार भएकोले शिक्षाबाट कुनै पनि बालबालिकाहरु बन्चित रहनु पर्ने अवस्था आउन दिन नहुने राय व्यक्त गर्नु भयो । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षालाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउन सबै पक्ष पालिका संग सहकार्य गर्नु पर्ने वहांको धारणा थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । सोही मौलिक हकको कार्यन्वयनका लागि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७ जारी भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ l
प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन अयोग्य हुने ऐनको दफा १९ मा उल्लेख छ ।
तर व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको, निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्त भई सकेको वा कार्यरत रहेको वा प्राप्त गरिसकेको वा भोगिसकेको सुविधाको हकमा साथै कमजोर स्वास्थ्य वा बहुअपाङ्गता वा यस्तै अन्य कुनै जटिल कारणले शिक्षा लिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो उपदफा लागू नहुने ऐनमा उल्लेख छ ।
विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बञ्चित गर्न सकिनेछ भनि ऐनको दफ ७ को उपदफा ५ मा व्यवस्था छ । आगामी दिनमा त्यस्ता अभिभावकहरुलाई पालिकाले दिने सेवा सुविधाबाट बन्चित गराउन सक्नेछ ।
बागमती गाउँपालिकाका सामाजिक विकास संयोजक कमान सिं पाख्रिनको सभाध्यक्षमा भएको सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गाउँपालिका प्रमुख सर्केश घलान, उपाध्यक्ष फणिन्द्र कुमार तिमल्सिना, वडा अध्यक्षहरु दन्तलाल माझी “किरण”, उत्तरबहादुर भोलन र पुनराम घलान साथै सामुदायिक विद्यालयका प्रधनाध्यपकहरू, विभिन्न दलका पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधि र गैससका प्रतिनिधि लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम गाउँपालिको सभा हलमा थियो । कार्यक्रममा शैक्षिक जागरण मंचका अध्यक्ष वीरबहादुर राई, सामुदायिक विकास नेपालका प्रतिनिधि कालु सिं साउद, शिक्षक महासंघ गाउँपालिका अध्यक्ष वसन्त राई र सहभागी दलहरुको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका सचिव शंकर कुमार पराजुली लगायतकाले मन्तव्य राखेका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका ११९ स्थानीय तहहरु मध्ये मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका, धादिङको धुनिवेसी नगरपालिका र गल्छी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिका र खानीखोला गाउँपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका गरी जम्मा ११ वटा स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता गरी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सम्झौता बमोजिम स्थानीय तहहरुले आगामी जेठ मसान्तसम्ममा सबै कार्यक्रमहरु पूरा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा लागू भएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
