संसद सचिवालयका महासचिवलाई सर्वोच्चको प्रश्न – ‘कुन कानुनअनुसार महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो ?’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतमलाई पत्र पठाउँदै कुन कानुनअनुसार चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो भनी प्रश्न गरेको छ ।

सर्वोच्चका सह रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पत्र पठाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार महासचिवलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन रु नयाँ प्रतिनिधि सभामा यो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो रु उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो रु वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो रु अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो रु नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो रु सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन मिति २०७९ मंसिर २१ को पूर्ण बैठकको निर्णयाअनुसार अनुरोध गर्दछु ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *