काठमाडौं । उत्तरी भारतीय राज्य राजस्थानका बालिकाहरू उनीहरूका आमाबाबुले धान्न नसक्ने ऋण ‘चुक्ता’को रूपमा बेचिन थालेको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय निकायले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘घृणित’ कार्य भएको भन्दै एक महिनाभित्र प्रहरी अनुसन्धान र जवाफ माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई नोटिस जारी गरेको छ ।
भारतका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले परिवारको कुनै सदस्य गम्भीर बिरामी पर्दा र उपचारको आवश्यकता पर्दा प्रायः गाउँलेहरूबाट पैसा लिने गर्छन् ।
स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार भिलवारा वरपरका आधा दर्जन जिल्लाहरूमा कुनै परिवारले ऋण तिर्न नसके साहुले ‘जाति पञ्चायतहरू’ वा परिषद्मा उजुरी गर्ने गरेका छन् ।
‘सम्झौता’को माध्यमबाट यस्ता परिषद्हरूले ऋण लिएको परिवारलाई आफ्नी छोरी ऋणदातालाई हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएका छन् । कहिलेकाहीँ ऋणको आकारमा निर्भर गर्दै एकभन्दा बढी छोरी दिन पनि आदेश दिन्छन् । साहुले आफ्नो पैसा फिर्ता लिन उनीहरूलाई तस्करलाई बेच्न सक्छन् ।
आयोगले आफ्नो सूचनामा परिवारले छोरी बेच्न नमानेको खण्डमा ‘विवाद समाधानका लागि जातीय पञ्चायतको हुकुममा उनीहरूकाे आमा बलात्कारकाे सिकार’ हुने गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले हाइलाइट गरेका मुद्दाहरूमध्ये एक व्यक्तिले छिमेकीबाट १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यो ऋण तिर्न पञ्चायतले ती व्यक्तिलाई आफ्नी १२ वर्षीय छोरी र बहिनीलाई बेच्न बाध्य पारेको थियो ।
अर्कोमा, एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमती बिरामी हुँदा र अस्पतालमा उपचारको आवश्यकता पर्दा लिएको ६ लाख रुपैयाँ तिर्न सकेनन् । पञ्चायतले उनलाई आफ्नी कान्छी छोरी ऋणदातालाई सुम्पन बाध्य बनायो । ती साहुले उनकी छोरीलाई आगराको एक तस्कलाई बेचिदिए । त्यहाँबाट ‘उनी तीनपटक बेचिएको र चारपटक गर्भवती भएको’ आयोगले बताएको छ ।
घटनाको छानबिन गर्न आयोगले राजस्थानमा अधिकारी पठाएको छ । भिलवारा डिस्ट्रिक कलेक्टर आशिष मोदीले यस्ता प्रकारका अपराधहरू पहिलो भएको बताएका छन् । “तिनीहरू पूर्ण रूपमा गैरकानुनी छन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ र पीडितले न्याय पाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सुनिश्चित गर्नेछौ,” मोदीले भने ।
पञ्चायतहरू प्रायः ग्रामीण भारतमा एकदमै प्रतिगामी शक्ति हुन्, जसले कंगारु अदालतको रूपमा काम गर्दछ । उनीहरूले फरक जात वा आस्थामा विवाह गरेर परम्परालाई अवहेलना गर्ने दम्पतीहरूको तथाकथित ‘अनर किलिङ’ (इज्जतका लागि हत्या गर्ने) वा व्यभिचारको आशंकामा दम्पतीहरूलाई क्रुर सजायको आदेश दिएका छन् ।
राजस्थानको जयपुरकी अनुभवी महिला अधिकारकर्मी कविता श्रीवास्तवले पञ्चायतहरूले अनौपचारिक रूपमा गाउँलेहरूको व्यक्तिगत मामिलाहरू जस्तै विवाह, अंश वा कस्टडीको बारेमा नियमन गर्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको बताइन् । यदि मानिसहरूले तिनीहरूको आदेशको अवहेलना गरे भने उनीहरू बहिष्कृत हुन्छन् र बाँकी समुदायबाट टाढिन्छन् ।
“तर, यी मामिलाहरूमा के नयाँ छ भने उनीहरूले यस तरिकाले ऋण विवादहरू समाधान गर्न आफ्नो दायरा विस्तार गरेको देखिन्छ,” श्रीवास्तवले भनिन् ।
द गार्डियनबाट ।
